BREAKING NEWS राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर, पहा तुमच्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचं आरक्षण वाचा सविस्तर बातमी

  BREAKING NEWS  राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर, पहा तुमच्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचं आरक्षण वाचा सविस्तर बा...

 BREAKING NEWS 

राज्यातील ३४ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्षपदाचे आरक्षण जाहीर, पहा तुमच्या जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचं आरक्षण वाचा सविस्तर बातमी 

 महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची यादी राज्य सरकारने जाहीर केली असून विविध जिल्ह्यांना त्यांच्या सामाजिक गटानुसार आरक्षण देण्यात आले आहे. पुण्यासारख्या महत्वाच्या जिल्ह्यास सर्वसाधारण गटासाठी, तर साताऱ्याला नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) गटासाठी आरक्षण देण्यात आले आहे.

या आरक्षण यादीनुसार काही जिल्ह्यांमध्ये महिलांना, अनुसूचित जाती-जमातींना तसेच मागासवर्गीय गटांना प्रतिनिधित्वाची संधी मिळणार आहे. एकूणच, सर्वसामान्य, महिला आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना संधी देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे.

 प्रमुख जिल्ह्यांतील आरक्षण पुढीलप्रमाणे:

पुणे – सर्वसाधारण

सातारा – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

ठाणे – सर्वसाधारण (महिला)

पालघर – अनुसूचित जमाती

अहिल्यानगर – अनुसूचित जमाती (महिला)

सांगली – सर्वसाधारण (महिला)

बीड – अनुसूचित जाती (महिला)

नांदेड – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

नागपूर – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

गडचिरोली – सर्वसाधारण (महिला)

(संपूर्ण यादी खाली दिली आहे)

निवडणूक आयोगाची तयारी झपाट्याने सुरू

दरम्यान, भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) देशव्यापी सखोल पुनरावलोकन मोहिमेच्या (SIR) तयारीसंदर्भात सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची परिषद आयोजित केली. ही परिषद नवी दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमॉक्रसी अँड इलेक्टोरल मॅनेजमेंट (IIIDEM) येथे पार पडली.यावेळी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार, तसेच निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीरसिंग संधू व डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते. आयोगाने राज्यांतील मतदार यादी, SIR पात्रता दिनांक, डिजिटायझेशन, आणि मतदार केंद्रांचे सुसूत्रीकरण आदी बाबींचा सखोल आढावा घेतला.

प्रमुख मुद्दे:

प्रत्येक मतदान केंद्रावर 1200 पर्यंत मतदारांची मर्यादा ठेवण्याचा निर्णय

अपात्र नागरिकांचा समावेश टाळण्यासाठी कागदपत्रे सादर करण्यावर भर

मतदार याद्यांचे डिजिटायझेशन आणि अपडेट स्थितीचा आढावा

BLOs, EROs, DEO यांची प्रशिक्षण आणि नियुक्ती स्थितीची तपासणी

 संपूर्ण जिल्हानिहाय अध्यक्षपद आरक्षण यादी:

जिल्हा आरक्षण गट

ठाणे    सर्वसाधारण (महिला)

पालघर अनुसूचित जमाती

रायगड सर्वसाधारण

रत्नागिरी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

सिंधुदुर्ग सर्वसाधारण

नाशिक सर्वसाधारण

धुळे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

नंदूरबार अनुसूचित जमाती

जळगांव सर्वसाधारण

अहिल्यानगर अनुसूचित जमाती (महिला)

पुणे सर्वसाधारण

सातारा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

सांगली सर्वसाधारण (महिला)

सोलापूर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

कोल्हापूर सर्वसाधारण (महिला)

छ. संभाजीनगर सर्वसाधारण

जालना नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

बीड अनुसूचित जाती (महिला)

हिंगोली अनुसूचित जाती

नांदेड नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

धाराशिव नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला)

लातूर सर्वसाधारण (महिला)

अमरावती सर्वसाधारण (महिला)

अकोला अनुसूचित जमाती (महिला)

परभणी अनुसूचित जाती

वाशिम अनुसूचित जमाती (महिला)

बुलढाणा सर्वसाधारण

यवतमाळ सर्वसाधारण

नागपूर नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

वर्धा अनुसूचित जाती

भंडारा नागरिकांचा मागास प्रवर्ग

गोंदिया सर्वसाधारण (महिला)

चंद्रपूर अनुसूचित जाती (महिला)

गडचिरोली सर्वसाधारण (महिला)

महाराष्ट्रात आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी आरक्षणानुसार जिल्ह्यांची व्यूहरचना स्पष्ट झाली असून सर्वपक्षीय तयारीला वेग येण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाच्या तयारीमुळे भविष्यातील निवडणुका अधिक पारदर्शक आणि सुलभ होतील, अशी अपेक्षा आहे.भारत निवडणूक आयोगाने (ECI) देशव्यापी सखोल पुनरावलोकन मोहिमेच्या (SIR) तयारीचे मूल्यमापन सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची (CEO) परिषद आयोजित केली. ही परिषद नवी दिल्लीतील इंडिया इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर डेमॉक्रसी अँड इलेक्टोरल मॅनेजमेंट (IIIDEM) येथे घेण्यात आली. या परिषदेचे उद्घाटन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीरसिंग संधू व डॉ. विवेक जोशी उपस्थित होते. आयोगाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयांच्या SIR तयारीचे सविस्तर परीक्षण केले.

सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या-त्यांच्या क्षेत्रातील मतदारसंख्या, शेवटच्या SIR ची पात्रता दिनांक, तसेच मतदार यादीतील माहिती सादर केली. याशिवाय, मागील SIR नंतर झालेल्या मतदार याद्यांचे डिजिटायझेशन व वेबसाइटवर अपलोड स्थितीही मांडण्यात आली. त्याचप्रमाणे, विद्यमान मतदारांची शेवटच्या SIR मधील मतदारांशी जुळवणी कितपत झाली आहे, याची माहिती देण्यात आली. प्रत्येक मतदान केंद्रावर जास्तीत जास्त 1200 मतदार असावेत, याकरिता मतदार केंद्रांच्या सुसूत्रीकरणाचा आढावा घेण्यात आला. मतदार यादीत कोणताही पात्र नागरिक वगळला जाणार नाही व अपात्र नागरिकाचा समावेश होणार नाही, यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची शिफारसही मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी केली. या कागदपत्रांच्या सादरीकरणात नागरिकांना सोयीचे व्हावे, यावर विशेष भर देण्यात आला. याशिवाय, जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO), EROs, AEROs, BLOs आणि BLAs यांच्या नियुक्ती व प्रशिक्षणाची स्थितीही आयोगाने तपासली असल्याचे भारत निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सांगितले आहे.